रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित सीएम हाउस में बुधवार को साय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट ने कई बड़े न
िर्णय लिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर में विलिपार्ले शैक्षणिक संस्थान को 40 एकड़ भू-खंड का आवंटन 90 वर्षों के लिए करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही 4 नवीन उद्यमिता केंद्रों के लिए एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में लैब के प्रभावी संचालन के लिए भी निर्णय लिया गया है।
पढ़िए महत्वपूर्ण निर्णय –
• मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया गया।
• मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाने हेतु श्री विलिपार्ले केलावनी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भू-खंड का आवंटन लीज के रूप में एकमुश्त 90 वर्षों के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
एसवीकेएम एक ख्याति प्राप्त संस्था है, जो वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है तथा वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित कर रही है। यह संस्था एक लाख से अधिक छात्रों को प्रति वर्ष प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल कार्यक्रमों तक शिक्षा प्रदान करती है। वर्ष 2025 में एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस संस्था को 52वां रैंक प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और मजबूती मिलेगी।
• मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 04 नवीन उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योग तथा तकनीकी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह एमओयू महत्वपूर्ण होगा।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के 68 केंद्र संचालित हैं, जिनमें 60 भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं। एसटीपीआई, छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट एग्री उद्यमिता केंद्रों के माध्यम से आगामी तीन से पांच वर्षों में डोमेन विशेष के 133 स्टार्ट-अप को बढ़ावा देगा।
• राज्य सरकार द्वारा छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं तथा उद्योगों को ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए एसटीपीआई के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ईएसडीएम) केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और एमएसएमई को सहायता प्रदान करेगा।
• मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों को सुदृढ़ीकरण करने तथा निर्धारित मानकों के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए हैं।
