अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव सहित समस्त सचिवों के नाम शुक्रवार को कलेक्टर के माध्यम से 11 सूत्रीय मांगपत्र सौपा गया।जिसमें ब्लाक के सैकङो कर्मचारी शामिल हुए।हड़ताल के चलते ब्लाक के सभी कार्यालय बंद रहे तथा ब्लाक के विद्यालयों के पट नहीं खुले।
कर्मचारीयों के अमुख्य मांग प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाने,प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में करने,
वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दो के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने,प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान कमशः 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने उपरांत लागू करने,
सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी करने,
प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने,प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निःशर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी करने, वर्तमान में 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने,
मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण देने,प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन के लाम हेतु एन.पी.एस. खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना करने। साथ ही पूर्ण पेंशन की पात्रता हेतु नीति निर्धारित करने तथा प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष करने को शामिल किया गया है।
