छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद प्रदेश की भूपेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में किया सबसे बड़ा ऐलान: तुकाराम

हर वर्ग के कर्मचारियों के लिए लिए की घोषणाओं की बारिश

प्रदेशभर के कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त, वर्षो पुरानी मांग की गई पूरी

पंडरिया।सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ध्येय लेकर कार्य कर रही प्रदेश की भूपेश सरकार ने गांव, गरीब और किसानो के साथ ही प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की मांग और मंशा के अनुरूप कई बड़ी घोषणाएं की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल द्वारा बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य के करीब पांच लाख शासकीय सेवकों के साथ ही संविदा कर्मचारियों व अन्य कर्मचारियों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोलते ही कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उक्त बातें जिला पंचायत सदस्य एवं युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चन्द्रवंशी ने जारी बयान में उन्होने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर वर्ग, हर समुदाय और हर तबके के लोगों की समस्या, पीड़ा और मांगों को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। आज उन्होने अपने अनुपूरक बजट में प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान कर इस बात को साबित कर दिया है। श्री चन्द्रवंशी ने बताया कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने अपने करीब पांच लाख शासकीय सेवकों को चार फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया हैं। वहीं अलग-अलग विभागों में कार्यरत 37 हजार संविदा कर्मचारियों को संविदा वेतन में 27 फीसदी की वृद्धि किए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को 4 हजार रुपए मासिक की श्रम सम्मान राशि दिए जाने का ऐलान किया है। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2 हजार रुपए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने का सीएम ने ऐलान किया किया है साथ ही पटवारियों को प्रतिमाह 500 रुपए संसाधन भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है। शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए नौ फीसदी और सी तथा दूसरे श्रेणी के शहरों के लिए 6 फीसदी की दर से हाउस रेंट भत्ता दिए जाने की ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों की मंशा के अनुरूप विशेष भत्ता देने की घोषणा की है। इसके तहत 15 साल से कम सेवाकाल के लिए 2500 रुपए की वृद्धि तो 15 साल से अधिक सेवाकाल 3000 रुपए की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि और 5 लाख तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ भी दिया जाएगा। सरकार ने पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8 हजार रुपया वार्षिक किट भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश की भूपेष सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की राशि में इजाफा करते हुए मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटरों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि कएि जाने की घोषणा की है साथ ही मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का सीएम ने ऐलान किया है। निश्चित रूप से प्रदेश की भूपेश सरकार का यह फैसला छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद शासकीय व संविदा कर्मचारियों के हित में लिया गया सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है है। जिसका लाभ प्रदेश के हर वर्ग के शासकीय कर्मचारी को मिलेगा।