पर्यावरण दिवस पर सभी विभाग करायें वृक्षारोपण
– अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारियों के विरूद्ध करें कड़ी कार्यवाही
– बंद योजनाओं के खाते बंद नहीं होने पर होगी वित्तीय अनियमितता की कार्यवाही
– शासकीय कार्यालयों में लगाये स्मार्ट मीटर
– भारत सरकार द्वारा चिन्हित गांवों के विकास पर ध्यान देवें अधिकारी
दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर समय-सीमा लंबित आवेदनों के विभागवार गहन समीक्षा की और अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कलेक्टर सिंह ने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत विभागों में लंबित आवेदनों का निराकरण शीघ्र किया जाए। उन्होंने राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण अनुभाग एवं तहसीलवार सूचीबद्ध करके, त्वरित निराकृत करने अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री अन्य पत्र, कलेक्टर जनदर्शन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन (वेब) पोर्टल, पीजीएन (पोस्ट) और सारथी पोर्टल में लंबित आवेदनों पर असंतोष व्यक्त करते हुए तीन माह व एक वर्ष तक के लंबित आवेदनों के निराकरण पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्हांेेने विभागों द्वारा आवेदन निराकृत करने के बदले दूसरे विभाग को आवेदन फार्वड करने पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर श्री सिंह ने डिप्टी कलेक्टर श्री पिस्दा को ऐसे विभागों को पहचान कर अवगत कराने के निर्देश दिये।
कलेक्टर श्री सिंह ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर 05 जून 2025 को सभी विभागों द्वारा वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पौधे की उपलब्धता वन विभाग द्वारा करायी जाएगी। विभाग आवश्यकता के अनुसार वन विभाग से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समय-सीमा की बैठक में अधिकारी विभाग से संबंधित संपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करें। यदि अधिकारी के बदले प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो तो उन्हें भी समीक्षा की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। कलेक्टर ने विभागों में लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी ली। उन्हांेने कहा कि अनाधिकृत रूप से विभाग में अनुपस्थित कर्मचारी के विरूद्ध सक्षम अधिकारी कड़ी कार्यवाही करें। उन्होेंने बंद शासकीय योजनाओं की अवशेष राशि और विभाग द्वारा योजना से संबंधित बैंक खाते की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि यदि विभाग द्वारा संचालित योजना बंद हो गई है और बैंक खाते बंद नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता संबंधित कड़ी कार्यवाही होगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने स्कूली बच्चों के आधार कार्ड बनाने को गंभीरता से लेते हुए ईडीएम और डीईओ को स्कूल खुलने पर स्कूलों में आधार अपडेशन शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार डीएमसी को समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्वीकृति संबंधित निर्माण एजेंसियों को उपलब्ध कराने कहा, ताकि निर्माण कार्य में प्रारंभ करायी जा सकें। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत परिजनों को समय पर बीमा राशि भुगतान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द
केंद्रो कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को नगरीय निकायों एवं जनपदों से आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाये जाएंगे। अधिकारी अपने अधिनस्त अधिकारी/कर्मचारियों को इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों को आवश्यक सहयोग करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिये गये निर्णय से अवगत कराते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यपालन अभियंता को एनएच में सभी कट बंद कराने के निर्देश दिये। इस दौरान पुलिस प्रशासन और स्थानीय निकायों को भी सहयोग करने कहा है। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में केनाल से अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही हेतु आवश्यक पहल करने कहा। कलेक्टर ने कहा कि विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की पेंशन प्रकरण की समय पर निराकृत हो, संबंधित अधिकारी इस पर विशेष ध्यान देवें। कलेक्टर द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की भी समीक्षा की गई। योजना अंतर्गत जिले के चयनित विकासखण्ड धमधा के ग्राम नवागांव, सिरनाभांठा और सेमरिया एवं विकासखण्ड पाटन के ग्राम अकतई में संबंधित विभाग को गैप फिलिंग करने हेतु निर्देशित किया। इस योजना में 17 विभागांे के 25 गतिविधियां जैसे पक्के घर, पक्की सड़के, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता, मोबाईल नेटवर्क, चिकित्सा सुविधा, एलपीजी कनेक्शन, आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापना, छात्रावास निर्माण इत्यादि शामिल है। कलेक्टर ने अगवत कराया कि जिले में बाल विवाह मुक्त गांव भी घोषित किया जाना है। इस हेतु सभी जनपद सीईओ विगत दो वर्षाें से बाल विवाह मुक्त गांव चिन्हांकित कर जिला महिला एवं बाल विकास विभाग को सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में सहायक कलेक्टर बबन अभिजीत पठारे, अपर कलेक्टर विरेन्द्र सिंह, नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजू पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमीत अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, एसडीएम दुर्ग हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम पाटन लवकेश ध्रुव, एसडीएम धमधा सोनल डेविड, एसडीएम भिलाई-03 श्री महेश राजपूत, एसडीएम भिलाई छावनी श्री हितेश पिस्दा, एसडीएम दुर्ग शहर उत्तम ध्रुव, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती लता उर्वशा सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
