राजनांदगांव – आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले राजनांदगांव जिलाध्यक्ष प्रमोद सिन्हा के नेतृत्व में दिनांक 12/12/2022 को जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) के समक्ष विभाग में व्याप्त समस्याओं को अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रमोद सिन्हा ने बताया कि राजनांदगाँव जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आश्रमों छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारीयों द्वारा लंबित मांगों के संबंध में एवं विभिन्न प्रकार के समस्याओं से जुझ रहे है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि सभी समस्याओं के संबंध में विभागीय अधिकारीयों को अवगत कराया गया। किन्तु उक्त संबंध में किसी भी प्रकार से संतोषजनक निराकरण नही किया गया। जिसके कारण कर्मचारीयों में आक्रोश व्याप्त है।
चतुर्थ वर्ग कर्मचारीयों का वेतन निर्धारण किया जाना है। परन्तु आज दिनांक तक कार्यवाही शून्य है। विभाग के प्रमुख सहायक आयुक्त से संघ के प्रांतीय संयोजक मुलाकात की , जिसके बाद सहायक आयुक्त ने शीघ्र छानबीन समिति वेतन निर्धारण का आश्वासन दिया, जो आज भी लंबित है।
वेतन निर्धारण की समस्त कार्य के लिए श्री किरीत लाल साहु (उपकोषाधिकारी) से संपर्क करने पर सलाह दिया। तदोपरांत श्री किरीत लाल साहु से संघ के पदाधिकारी द्वारा संपर्क किया गया। जिस पर साहु जी द्वारा मौखिक रूप से विभिन्न जिलों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही फर्जी एवं अस्पष्ट आदेश का हवाला दिया गया। साथ ही वेतन निर्धारण के संबंध में आयुक्त कार्यालय से प्राप्त समस्त आदेशों के संबंध में आयुक्त महोदय एवं विभागीय सचिव से संपर्क करने कहा गया।
नामचीन कर्मचारियों को लाभ दिलाने की कोशिश
जिलाध्यक्ष का कहना है कि श्री किरीतलाल साहु द्वारा व्यक्तिगत लाभ पहुचाने के उद्देश्य से राजनांदगाँव जिले में कार्यरत लगभग 500 कर्मचारीयों में से केवल 6 से 10 लोंगों का ही वेतन निर्धारण हेतु नाम चिन्हाकिंत किया गया है।
स्पष्ट बता दें, वेतन समय पर प्राप्त न होने के संबंध में छात्रावासों एवं आश्रमों कार्यालयों में कार्यरत समस्त (कलेक्टर दर) कर्मचारीयों को समय पर वेतन का भुगतान नही किया जाता है। वर्तमान समय में माह अक्टुबर 2022 का वेतन आबंटन होते हुए भी दिसबंर माह के 5 से 6 तारीख को किया गया। समस्याओं के संबंध में यथाशीघ्र निराकरण करते हुए दिनांक 15.12.2022 तक कार्यवाही कर अवगत कराने की बात कही गई है और यदि उक्त तिथि तक कोई ठोस कार्यवाही नही होने की स्थिति में सभी कर्मचारियों द्वारा कार्यालय का घेराव/अनिश्चित कालीन हड़ताल किया जाएगा। इसका सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
