दुर्ग । राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई-दिल्ली एवं छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के निर्देशन पर एवं प्लान ऑफ एक्शन 2022-23 के तहत कानूनी विषयों पर न्यायाधीशगणों के द्वारा ग्रामीण

पथरिया । कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा छोटे छोटे किसानों को एकत्र कर एफपीओ अर्थात किसान उत्पादक संगठन बनाया जा रहा है जिससे ग्रामीण अंचल के