पाटन। पाटन ब्लॉक भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों से जुड़े अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आज पाटन तहसील परिसर में अध्यक्ष कुंजेश चंद्राकर के नेतृत्व में नायब तहसीलदार मनोज कुमार रस्तोगी को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग गौ वंदन योजना लागू कि जाये तथा गौ माता के पोषण, संरक्षण व् संवर्धन हेतु एवं जहर मुक्त गौ आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देवें तथा गौ माता को पुनः प्रतिस्थापित करने हेतु प्रत्येक गौ पालक को 1000 रु. प्रति गाय प्रति माह अनुदान दिया जाये।धान पर प्रतिवर्ष 3100रु. कि राशि में केंद्र द्वारा समर्थन मूल्य में बढ़ाई गई राशि जोड़कर किसानों को डी जाये ।पूर्ववर्ती सरकार की किसान न्याय योजना कि लंबित चौथी किस्त कि राशि किसानों को तत्काल भुगतान कि जाये।धान खरीदी पूर्वव्रत 1 नवम्बर से प्रारम्भ कि जाये।सभी फसलों की खरीदी समर्थन मूल्यों पर कि जाये प्रदेश में दलहन तथा तिलहन का रकबा बढ़ाने हेतु तथा फसल विविधिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु धान के अतिरिक्त अन्य फसलों पर प्रति एकड़ 20000 रु. कि अनुदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) दी जाये।रुकी हुई सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूर्ण किया जाये एवं नवीन परियोजनाओं की रूपरेखा बनाने हेतु दस लोगों कि समिति गठित की जाये। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त पैरी उच्च बांध (बारुकाबांध) परियोजना का क्रियान्वयन किया जाये, सुतियापाठ जलाशय नहर नाली निर्माण में आवश्यक भू-अर्जन राशि शासन के द्वारा शीघ्र जारी किया जाये। हाफ नदी का बकेला के पास एवं बाँध का निर्माण किया जाये इसकी लाभ पंडरिया ब्लाक के साथ मुंगेली जिले के किसानों को भी मिलेगा। करिया आमा बैराज का कार्य शीघ्र प्राम्भ किया जाये, छुईखदान के स्वीकृत सिद्धबाबा बाँध त्रुटिपूर्ण परियोजना का पुनः सर्वेक्षण किया जाय, बांगो सिंचाई परियोजना के बायाँ तट नहर में कोरबा, करतला, बरपाली तहसील में सिंचाई व्यवस्था हेतु उद्दवहन सिंचाई के माध्यम से पानी उपलब्ध कराई जाये।
साथ ही गन्ने का मूल्य विगत कई वर्षों से 355रु. प्रति क्विंटल पर स्थिर है इसे बढाकर 500रु. प्रति क्विंटल किया जाये। कवर्धा जिले में दो नये शक्कर कारखाने, कवर्धा व लोहारा ब्लॉक में खोले जाये।ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर 3 दिनों के भीतर बदला जाये।श्री अन्न (मिलेट्स) कि खेती करने वाले किसानों को 25000 रु. प्रतिएकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाये।प्रत्येक तहसील में जेनरिक मेडिकल स्टोर्स कि तर्ज पर जेनरिक कृषि केन्द्र खोला जाये, जहाँ कृषि से संबंधित सभी दवाएं टॉनिक, उर्वरक आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध हो ।
किसानों के फसल क्षतिग्रस्त होने पर आर बी सी 6/4 के तहत आपदा राहत राशि देने के लिए जमीन की अधिकतम सीमा 25 एकड़ से घटाकर 5 एकड़ कर दी गयी है इसे पुनः 25 एकड़ किया जाये।राजस्व संबंधित विषयों का निराकरण समय सीमा में किया जाये राजस्व में भ्रष्टाचार रोकने हेतु उप्तुक्त उपाय किया जाये।किसान कि अकाल मृत्यु होने पर उसे 10 लाख मुआवजा दिया जाये। पूर्व कि तरह सहकारी समितियों में चुनाव कराया जाये।
केन्द्रीय विद्यालय कि तर्ज पर किसानों कि मेधावी छात्र स्कूल खोले जाये एवं स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि विषय जोड़ा जाये |पाटन तहसील के जामगांव आर सेवा सहकारी समिति पंजीयन क्र. 1628 में 266 किसानों का कर्ज माफ़ी में बरती गयी अनियमितता की तथा सेवा सहकारी समिति बटरेल में पंजीयन क्र. 507 में अनेकों किसानों को कर्जमाफ़ी कि प्रमाण पात्र जारी होने के करीब 6 माह के बाद भी बहुत से किसानों से वसूली गयी राशि का उच्चस्तरीय जांच कराई जाये तथा दोषी अधिकारियों के विरुध्द कानूनी कार्यवाही किया जाये।
सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसानों के खरीदे जाने वाले धान को बारदाना में भरने कि खर्च शासन के द्वारा उठाया जाये।40 किलो ग्राम के बाद का वजन बारदाना के वजन के बराबर ही लिया जाये उससे अधिक धान तौल किये जाने पर संबंधित फर्म के अधिकारी पर चोरी कि अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया जाये (उदाहरण के लिए यदि बारदाना का वजन 665 ग्राम है तो 40.665 ग्राम ही तौल किया जाये)|
पाटन तहसील कि चारागाह कि जमीनों पर किये गए अतिक्रमण को पटवारियों से जांच कराकर अतिशीघ्र मुक्त कराया जाये।
इन प्रमुख मांगों को लेकर पाटन ब्लॉक भारतीय किसान संघ अध्यक्ष कुंजेश चंद्राकर देवेंद्र,गोरेलाल,एकानंद,राकेश कुमार, चुम्मा लाल साहू, शेषनारायण उपस्थित रहे।
