सीजी मितान न्यूज
छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2026 में अपना तीसरा मुख्य बजट पेश करने की तैयारी तेज कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से मोदी की गारंटी और संकल्प-पत्र में दिए गए वादों के क्रियान्वयन की पूरी जानकारी मांगी है। यह बजट राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के बाद पहली बार मोदी की गारंटी के आधार पर तैयार किया जाएगा। विभागों से 10 दिसंबर से चर्चा का दौर शुरू होगा और 24 दिसंबर तक सभी विभागों की जानकारी के आधार पर बजट का प्रारूप तैयार किया जाएगा। बताया गया है कि वित्त विभाग ने 17 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि पिछले बजट की राशि का कितना उपयोग हुआ और प्रमुख योजनाएं धरातल पर कितनी सफल रही। कई विभाग बजट का पूरा हिस्सा खर्च नहीं कर पाते हैं, इसलिए सभी विभागों से योजनाओं का विस्तृत विवरण मांगा गया है। नए पदों के सृजन और भर्ती की स्थिति भी विभागों से ली जाएगी, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारियों की जानकारी भी आवश्यक होगी। सरकार का प्रयास है कि हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे। इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है।
