राजकुमार सिंह ठाकुर
पंडरिया । जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) छात्र इकाई प्रदेश अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी ने केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 7,81,999 आवास आवंटन को रद्द किए जाने पर इसे भूपेश सरकार की बड़ी नाकामी बताया।
युवा नेता रवि चंद्रवंशी ने कहा की छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए 7 लाख 81 हजार 999 आवास निर्माण का आवंटन का लक्ष्य मिला था, परंतु इतिहास में पहली बार हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा अपना राज्यांश नहीं दिए जाने और एसईसीसी आधारित लक्ष्य आबंटन का उपयोग करने में विफल रहने से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उक्त आबंटन को रद्द कर दिया गया।जो कि गांव, गरीब और ग्रामीणों के अधिकारों पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा हर वर्ष ₹30,000 करोड़ की शराब बेचने वाली सरकार क्या गरीबों के घरों के लिए ₹5600 करोड़ भी नहीं दे पा रही है। शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना से आम गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है तथा लोगों को छत मिला है।किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार में रोटी , कपड़ा के साथ साथ एक मकान जरूरी है। विशेषकर गाँव, गरीब, ग्रामीणों का उन्नति के लिए यह योजना अत्यधिक प्रभावी साबित हो रही है।किन्तु सरकार की उदासीनता के चलते लाखों ग्रामीणों का हक मारा गया है, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार ठोस कदम उठाए, हर हाल में इस योजना का लाभ गरीब ग्रामीणों को दिलाए। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना जिमसें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराकर 31 मार्च 2022 तक झुग्गी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया,जिसके तहत देश भर में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया जा रहा है।
चंद्रवंशी ने यह भी बताया कि यदि गाँव के गरीबो को उनका अधिकार पुनः नही लौटाया गया तो जोगी कांग्रेस द्वारा सड़क से लेकर सदन तक कि लड़ाई लड़ी जाएगी।
