Chhattisgarh Budget 2025

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर-टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया। यह बजट 100 पृष्ठों का है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे परंपराओं की ओर वापसी और मौलिकता को बढ़ावा देने का कदम बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हस्तलिखित बजट पेश करना एक अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व रखता है।

सीएम नगरोत्थान योजना के लिये 500 करोड़ का प्रावधान

छत्तीसगढ़ विधानसभा में कार्यालय और सर्वे के लिये पांच करोड़ के बजट का प्रावधान, सीएम नगरोत्थान योजना के लिये 500 करोड़ का प्रावधान और रायपुर-दुर्ग मेट्रो के सर्वे का प्रावधान। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शेरो-शायरी से बांधा समा।  

खाद प्रसंस्करण फूड पार्क के लिये 17 करोड़ रुपये का प्रावधान

छत्तीसगढ़ में  खाद प्रसंस्करण फूड पार्क के लिये 17 करोड़ रुपये का प्रावधान, उद्योगों के लिये बजट का प्रावधान, जीएसडीपी में 12 फीसदी वृद्धि का प्रावधान, मां बम्लेश्वरी मंदिर के पास बनेगा पुल, डोंगरगढ में परिक्रमा पथ का होगा निर्माण, 22 हजार से ज्यादा लोगों को रामलला के दर्शन कराये, रामलला के दर्शन के लिये 36 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में शामिल किया गया है।  

प्रदेश में आठ से बढ़कर 20 हो जाएगी नर्सिंग कॉलज की संख्या

प्रदेश में आठ से बढ़कर 20 हो जायेगी नर्सिंग कॉलजों की संख्या, नये नर्सिंग कॉलेज के लिये 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 12 अतिरिक्त नर्सिंग की होगी स्थापना, 6 नये फिजियोथैरेपी कालेज, 6 करोड़ रुपये का प्रावधान, निफ्ट की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये का प्रावधान, 20 हजार नई भर्तियों की स्वीकृति

छत्तीसगढ़ बजट में होम स्टे पॉलिसी के लिये पांच करोड़ रुपये का प्रावधान

छत्तीसगढ़ बजट में होम स्टे पॉलिसी के लिये पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्राम गौरव पथ योजना के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान, महतारी सदन निर्माण के लिये 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्कूल और कॉलेजों में होगी शिक्षकों की भर्ती, नगरीय विकास के लिये 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

दिव्यागों के लिये विशेष स्कूल के लिये पांच करोड़ रुपये का प्रावधान

छत्तीसगढ़ बजट 2025 में दिव्यागों के लिये विशेष स्कूल के लिये पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। महिलाओं के विकास पर फोकस करते हुए आठ लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिये 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान और पीएम आवास योजना ग्रामीण का दायरा बढ़ाया गया है।

पेयजल व्यवस्था के लिये जल जीवन मिशन योजना
कुल प्रावधान ₹4,500 करोड़