बैंक प्रबंधकों से कलेक्टर ने कहा जरूरतमंदों को प्रदान करें ऋण

जशपुर । कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने सभी बैंकर्स की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक ली। यहां उन्होंने सभी बैंकर्स को सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। ताकि अधिक से अधिक लोगों को बैंक द्वारा लाभान्वित किया जा सके। बैठक में गत वित्तीय वर्ष के शासन प्रायोजित ऋण योजनाओं के लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा व वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लक्ष्य अनुसार नए ऋण प्रकरण तैयार करने तथा प्राप्त ऋण प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने बैंकिंग विकास के आंकड़ा, वार्षिक साख योजना की उपलब्धि, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की प्रगति, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति, अंत्याव्यवसायी स्वरोजगार आदिवासी स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सहित अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की बैंकवार विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने बैंकों के काम-काज और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बैंकवार लंबित प्रकरण, उनके निराकरण के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुरूप ऋण-अनुदान स्वीकृत करना सभी शाखा प्रबंधकों का दायित्व है।सभी बैंक एवं शासकीय विभाग आपस में समन्वय कर इन समस्याओं को दूर करें। जिससे अनावश्यक प्रकरण लंबित न रहे। शत प्रतिशत बैंकिंग उपभोक्ताओं के आधार सीडिंग और मोबाइल सीडिंग करने कहा गया। क्रियान्वयन एजेंसी विभाग और बैंक अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर ऋण प्रकरणों की स्वीकृति में तेजी लाने के निर्देश दिए।इस अवसर पर नवीन तिवारी डीडीओ आरबीआई रायपुर, तपन कुमार सेठी लीड बैंक अधिकारी समेत ओडिया सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, अंत्यावसायी विभाग, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, खादी ग्रामोद्योग विभाग, मत्स्यपालन विभाग समेत आदि उपस्थित थे।रोजगार के लिए ऋण की प्रक्रिया सरल बनाएं बैठक में बैंकर्स द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों के माध्यम से ऋण के प्रकरण और लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अपनाई जाने वाली कार्य के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएमईजीपी, शिक्षा ऋण, सहित अन्य ऋण के लिए प्राप्त आवेदनों का जल्द से जल्द स्वीकृत करते हुए ऋण वितरित करने की बात कही। साथ ही ऋण के आवेदनों में किसी भी प्रकार के दस्तावेज की कमी होने पर संबंधित विभाग को सूचित कर दस्तावेज की पूर्ति अनिवार्य रूप से करा लेने के निर्देश दिए।ऋण वितरण में देरी पर नाराज हुए कलेक्टर कलेक्टर ने सभी बैंकों को ऋण जमा अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक लाने एवं शासकीय ऋण योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रकरणों में तेजी से ऋण वितरित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैंकों की ऋण वितरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की उन्होंने सभी पुराने प्रकरणों का निराकरण करने के लिए बैंकों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सभी बैंकर्स ऐसे हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रकरणों में जल्द निर्णय लेकर प्रकरण स्वीकृत