पटवारियों के आंदोलन का सम्मानजनक निराकरण और कर्मचारियों को 3 प्रतिशत लंबित डीए देने की मांग, कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मांगें पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी

पाटन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं राजस्व पटवारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर दो सूत्रीय मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। 18 नवंबर 2026 को सौंपे गए ज्ञापन में पटवारियों के आंदोलन का सम्मानजनक निराकरण करने तथा प्रदेश के कर्मचारियों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर्स सहित प्रदान करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है।

ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है। पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तथा राजस्व संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका है। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का संवाद के माध्यम से समाधान करने के बजाय आंदोलन को दबाने के लिए एसीबी की कार्रवाई सहित विभिन्न प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई किए जाने से कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

फेडरेशन ने मांग की है कि आंदोलन के दौरान पटवारियों के विरुद्ध की गई समस्त दंडात्मक कार्रवाइयों को तत्काल निरस्त किया जाए तथा पटवारी संघ की जायज मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए सम्मानजनक समाधान निकाला जाए।

वहीं दूसरी मांग में कहा गया है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का लाभ दे रही है, जबकि छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी अभी भी 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते से वंचित हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आर्थिक राहत देने के लिए लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत एरियर्स सहित केंद्र सरकार के समान देय तिथि से प्रदान किया जाए।

फेडरेशन ने शासन से दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत देने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगों की अनदेखी होने पर कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।