भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को चिकित्सालयों को एन.क्यू.ए.एस. के मापदण्डों के अनुरूप सुविधाओं से युक्त कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये हैं। इस बजट में हमने 12 जिला अस्पतालों एवं 95 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानकों के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध कराकर एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बजट में 12 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ आयुष पद्धतियों का भी राज्य में निरंतर विकास एवं विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 हेतु कुल राशि रुपए 442.68 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 के बजट में औषधि हेतु 23.26 करोड़ रूपए और चिकित्सकीय उपकरण हेतु 3.92 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 में 7 आयुर्वेद चिकित्सालय, 12 आयुष पॉलीक्लीनिक एवं 692 आयुष औषधालयों का जनभागीदारी के माध्यम से उन्नयन एवं सुविधाएं प्रदाय किये जाने हेतु राशि रूपए 2.12 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
चिकित्सा शिक्षा
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने सदन में बताया कि अम्बिकापुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भांति छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सिम्स) सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय की स्थापना हेतु चिकित्सकीय उपकरण क्रय करने 10 करोड़ रूपए तथा भवन निर्माण हेतु 40 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 50 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। बिलासपुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय को नवीन स्थल में स्थानांतरित करने की मांग काफी समय से की जा रही थी जिसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के लिए 700 करोड़ रूपए की लागत से कोनी में नवीन भवन निर्माण किया जाना है। इस हेतु भवन निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रूपए बजट प्रावधान है। रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल के 650 बिस्तरों से 1200 बिस्तरों के अस्पताल के रूप में उन्नयन के लिए 778 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
