दुर्ग। पूर्व जनपद सदस्य रुपेश देशमुख ने कहा किसानों को धान बेचने के नाम पर सरकार परेशान कर रहा है जब पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी गिरदावरी कर रिपोर्ट बना वर्षों से भेजते हैं जिसके आधार से सेवा सहकारी समितियो द्वारा फसल खरिदी किया पर इस शासन को विस्वास नहीं किसानो को एग्रीस्टेक कराना अनिवार्य, लेकिन शासन उचित व्यवस्था नहीं कर रहा है दुर्ग में लगभग 30% किसानों एग्रीस्टेक को प्रभावित,वर्ष 2025 26 में किसानों द्वारा फसल बेचने के लिए एग्री स्टेट पंजीयन करना अनिवार्य है लेकिन किसान तब परेशान हुए पिता कि मृत्यु से -( फौती ); बंटवारे हिस्से दारी या एक से अधिक खसरा जमीन है और एक का पंजीयन हो गया दूसरे का तहसीलदार के नाम से पेंडिंग दिखा रहा है किसान लगातार हफ्ते भर से तहसील कार्यालय के राजस्व रिकार्ड में सुधार या आनलाइन पर दिक्कतो को दुरुस्त कराने चक्कर काट रहे हैं लगातार चक्कर के बाद किसान अपने आप पर हतास महसूस कर रहे तहसील कार्यालय पर नयाब तहसीलदार की मनमानी या शासन का अधिक दबाव
बाबू कर्मचारी से सूचना प्राप्त होती है कि उनके निर्वाचन में ड्यूटी या अन्य जगह लगा है अभी बैठ नहीं रहे तो किसके पास जाए लगता है इस वर्ष किसान अपनी धान की फसल उचित व्यवस्थाओं पर बेचने से वंचित न हो जाए पूर्व जनपद सदस्य रुपेश देशमुख का कहना है शासन प्रशासन आर आईयो , पटवारी कृषि विस्तार अधिकारी कि संयुक्त टोली को तीन गांव चार गांव या सेवा सहकारी समिति स्तर पर सिविर लगाने शासन आदेश करें जिससे किसानों की समस्या हल हो।
