रायपुर, 27 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 की देय तिथि से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) स्वीकृत करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शासन से पहल करने का आग्रह किया है। इस संबंध में फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने के अनुरूप राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी निर्धारित देय तिथि से इसका लाभ दिया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी तथा उनके हितों का संरक्षण होगा।

‘मोदी की गारंटी’ के वादों का कराया स्मरण

फेडरेशन ने उपमुख्यमंत्री के समक्ष शासकीय सेवकों के हित में ‘मोदी की गारंटी’ के तहत किए गए वादों का स्मरण कराते हुए मांग के शीघ्र निराकरण के लिए शासन स्तर पर आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया। कैबिनेट बैठक से पूर्व हुई इस मुलाकात को फेडरेशन ने कर्मचारियों एवं पेंशनरों की मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री के संज्ञान में मांग लाने का आश्वासन

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और इसे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी।

कई कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी रहे मौजूद

मुलाकात के दौरान शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष विजय लहरे, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय संघ के संयोजक संजय शर्मा, नगरीय निकाय पेंशनर्स संघ के प्रांताध्यक्ष श्रवण ठाकुर, दुर्ग जिला कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के महासचिव अनुरूप साहू तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव उपस्थित रहे।

फेडरेशन ने उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर शीघ्र पहल कर कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ 1 जनवरी 2026 की देय तिथि से प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।