संसद :ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कुल डिलीट कार्ड में 44% हिस्सा बिहार- यूपी का
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 4.4 3 करोड़ जॉब कार्ड हटाए गए । राज्यसभा में संसद तिरुचि शिवा के पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि जॉब कार्ड हटाने का अभियान नियमित रूप से किया जाता है, ताकि फर्जी, डुप्लीकेट या गलत प्रविष्टियों को हटाया जा सके इसके अलावा जिन परिवारों का स्थाई रूप से पलायन हो गया है जिन ग्रामीण ग्राम पंचायत का शहरीकरण हो गया है जहां जॉब कार्ड का तिलक सदस्य मृत्यु हो गया ऐसे मामलों में भी कार्ड हटाए गए हैं ।
5 साल में कार्ड हटाए गए
2020-21 27.9लाख
2021-22 50.3 लाख
2022-23. 1.0 करोड़
2024 25 38.5 लाख
देश के कुल 4.43 करोड़
सितंबर 2025 के शुरू आधारित ई केवाईसी का 65% सक्रिय श्रमिकों को श्रमिकों का ई केवाईसी पूरा हो चुका है
मनरेगा का नाम वीबी राम जी बिल करने के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन
सांसद परिषद में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर वीबी जी राम जी बिल के खिलाफ प्रदर्शन के प्रियंका नकरने कहा कि मनरेगा को कमजोर करना करोड़ों लोग लोगों के रोजगार अधिकार पर हमला है वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की राम जी बिल के खिलाफ संसद में रात भर धरना दिया ।
