सीजी मितान।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजूलखर्ची और ईंधन कटौती की अपील पर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले की गाड़ियों में 50% कटौती के साथ वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। दिल्ली, मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने भी सार्वजनिक परिवहन और ई-रिक्शा अपना लिया है, वहीं गुजरात के राज्यपाल अब ट्रेन से यात्रा करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरजरूरी खर्चों में कटौती की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने भी इसके लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को प्राथमिकता देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की अनुशंसा के लिए राज्य स्तर पर एडवाइजरी जारी की जाए। राज्य सचिवालय/निदेशालय की 50 प्रतिशत आंतरिक बैठकें भी ऑनलाइन की जाएं। साथ ही सीएम ने अपने और मंत्रियों के काफिले में तत्काल 50 प्रतिशत की कमी करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम योगी ने कहा कि मंत्री, सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधि सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, मेट्रो का इस्तेमाल करें। सार्वजनिक परिवहन, साइक्लिंग, कार पूलिंग तथा ईवी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी काफिलों से गाड़ियां घटाने को कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि उन्होंने काफिले का आकार कम कर दिया है और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ईवी में बदलने की दिशा में होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा की कि उनके आधिकारिक भ्रमणों के दौरान अब केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही कारकेड में शामिल किया जाएगा। साथ ही मंत्रीगणों तथा विभिन्न निगम-मंडलों के पदाधिकारियों से भी वाहनों एवं अन्य सरकारी संसाधनों के संयमित उपयोग का आग्रह किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शासकीय परिवहन व्यवस्था को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी कार्य करेगी। इसके तहत समस्त शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में परिवर्तित करने की दिशा में ठोस कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल ईंधन की बचत करेगा, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
दिल्ली में भी सीएम और मंत्रियों ने अपनाया मंत्र
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभागीय कामकाज के लिए वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मैं और सभी मंत्री, भाजपा विधायक, जनप्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के अधिकारी एवं सभी विभाग भी आवश्यकता के अनुरूप कम से कम वाहनों का उपयोग करेंगे व कारपूल व सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देंगे। ऊर्जा संरक्षण राष्ट्रहित से जुड़ा दायित्व है।
दिल्ली सरकार ईंधन संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वहीं मंत्री आशीष सूद ने एक कार्यक्रम में जाने के लिए पहले मेट्रो और फिर ई-रिक्शा का सफर किया।
प्रदेश: सीएम के दौरे में कोई वाहन रैली नहीं
सीएम मोहन यादव ने काफिले में न्यूनतम वाहन रखने का आदेश दिया है। कहा है कि भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी। सभी मंत्री भी यात्रा के समय कम से कम वाहनों का उपयोग करेंगे। वहीं जस्टिस डीडी बंसल साइकिल चलाकर हाईकोर्ट पहुंचे।
गुजरात: राज्यपाल चलेंगे ट्रेन से, सांघवी ने अमेरिका दौरा रद्द किया
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने घोषणा की है कि वह राज्य के अंदर यात्रा करने के लिए हेलिकॉप्टर व हवाई जहाज के बजाय ट्रेन, बस और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। राज्य के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने अमेरिका की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। उन्हें मई के अंत में वहां जाना था।
राष्ट्रहित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला: नितिन
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पीएम की पहल से प्रेरित होकर काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला राष्ट्रहित में ऐतिहासिक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जब नेतृत्व स्वयं मिसाल पेश करता है, तो वह जन-आंदोलन बन जाता है।
हिमाचल: राज्यपाल नहीं करेंगे हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने ने रविवार को पेट्रोल-मुक्त घोषित किया है। रविवार को कोई भी सरकारी गाड़ी ईंधन का इस्तेमाल नहीं करेगी। साथ ही सरकारी कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या एकसाथ यात्रा की व्यवस्था के जरिये किए जाएंगे। खुद हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
महाराष्ट्र: विमान का इस्तेमाल करने से पहले सीएम से लेनी होगी मंजूरी
महाराष्ट्र सरकार ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि उन्हें सरकारी यात्रा के लिए विमान का इस्तेमाल करने से पहले मुख्यमंत्री से मंजूरी लेनी होगी। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मंत्रियों को सरकारी काम के लिए उड़ान भरने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी लेनी होगी।
नई गाड़ी न खरीदें, काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल करें: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में कटौती करते हुए कहा कि जहां तक हो सके, बिना कोई नई गाड़ी खरीदे, उनके काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल की जाएं। सामान्य स्थिति में पीएम के काफिले में 12-15 गाड़ियां होती हैं। मर्सिडीज बेंज एंबुलेंस भी काफिले के साथ चलती है।
