रायपुर। 2/11/2026::छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) स्वीकृत करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को विस्तृत मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। फेडरेशन ने प्रदेश में महंगाई भत्ते के लिए “एक राज्य, एक समान DA” की व्यवस्था लागू करने तथा लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स की संपूर्ण राशि कर्मचारियों के GPF खाते में समायोजित करने की मांग की है।
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी प्रदेश की विकास यात्रा एवं सुशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद महंगाई भत्ते के मामले में कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से लाभ नहीं मिलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। महंगाई पूरे देश में समान रूप से प्रभाव डालती है, ऐसे में महंगाई भत्ते के भुगतान में अलग-अलग मापदंड अपनाना कर्मचारियों के साथ न्यायसंगत नहीं है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के माध्यम से कर्मचारियों की अपेक्षाओं को बल मिला था। सरकार के लगभग तीन वर्ष पूर्ण होने की ओर अग्रसर होने के बावजूद केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने के संबंध में स्थायी नीति निर्धारित नहीं किया जाना कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न कर रहा है।
फेडरेशन ने मध्यप्रदेश सरकार की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ में भी महंगाई भत्ते का लाभ वास्तविक देय तिथि से दिया जाना चाहिए। फेडरेशन ने दीपावली के पूर्व लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता जुलाई 2026 से स्वीकृत करने तथा वर्तमान में स्वीकृत 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते के आदेश में संशोधन कर जनवरी 2026 से लाभ प्रदान करने की मांग की है।
फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का महत्वपूर्ण घटक है, न कि शासन की कोई कृपा अथवा अनुदान। कर्मचारियों एवं पेंशनरों को समय पर महंगाई से राहत देना शासन की जिम्मेदारी है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की दर घोषित किए जाने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी बिना अनावश्यक विलंब के उसी देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत स्वीकृत करने की स्थायी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार मध्यप्रदेश की भांति दीपावली के पूर्व महंगाई भत्ते का एरियर्स सहित भुगतान नहीं करती है, तो फेडरेशन प्रदेशभर में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। फेडरेशन ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों की अनदेखी होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।
फेडरेशन को पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए दीपावली के पावन पर्व पर आर्थिक राहत प्रदान करने का संवेदनशील निर्णय लेगी। कर्मचारियों की जायज अपेक्षाओं का समयबद्ध समाधान शासन एवं कर्मचारियों के मध्य विश्वास के संबंध को और मजबूत करेगा।
उक्त मांगों का समर्थन श्री कमल वर्मा, श्री चंद्रशेखर तिवारी, श्री पवन कुमार शर्मा, श्री बी.पी. शर्मा, श्री रोहित तिवारी, श्री राजेश चटर्जी, श्री पंकज पाण्डेय, श्री संजय सिंह, श्री आर.के. रिछारिया, श्री सतीश मिश्रा, श्री जी.आर. चंद्रा, श्री केदार जैन, श्री रविन्द्र राठौर, श्री कैलाश चौहान, श्री रमेश ठाकुर, श्री टारजन गुप्ता, श्री अश्वनी चेलक, श्री संजय सिंह ठाकुर, श्री प्रशांत दुबे, श्री भागवत कश्यप, श्री आलोक नागपुरे, डॉ. लक्ष्मण भारती, श्री परशुराम धनेंद्र, श्री मनीष ठाकुर, श्रीमती ऋतु परिहार, श्री आर.एन. ध्रुव, श्री जय कुमार साहू, श्री सत्येंद्र देवांगन, श्री राजेश शर्मा, श्री प्रदीप पांडेय, श्री राजनारायण द्विवेदी, श्री अजीत दुबे, श्री सुनील कौशिक, श्री संतोष कुमार वर्मा, श्री गजेंद्र श्रीवास्तव, श्री ललित बिजौरा, श्री गजेंद्र साहू, श्रीमती सुमन शर्मा, श्री जाकेश साहू सहित फेडरेशन के अनेक पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने किया है।
कमल वर्मा
प्रांतीय संयोजक
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन
प्रदेश अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ
मो 9425509920
प्रति:
समस्त संवाददाता महोदय
सर्व दैनिक समाचार पत्र एवं वेब न्यूज़ पोर्टल
छत्तीसगढ़
प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित।
