दुर्ग। आवास प्लस सर्वे ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल के चलते बंद है। शासन के निर्देश के मुताबिक सर्वे का कार्य 31 मार्च तक पूरा किया जाना है। ऐसे में सर्वे पूरा होने में संदेह की स्थिति बन गई है। इस मामले को लेकर सोमवार को दुर्ग जनपद उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समय सीमा के अंदर सर्वे पूरा कराने या सर्वे की समय सीमा बढ़ाने की मांग की।
कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत पूर्व में प्रतिक्षा सूची से छूटे ग्रामीण हितग्राहियों का आवास प्लस के तहत गांव-गांव में ग्राम पंचायत सचिव को लिंक उपलब्ध करवाकर किया जा रहा है। त्रिस्तीय पंचायत निर्वाचन के पूर्व तक कुछ संख्या में ही सर्वे हो पाया है और शासन से साइट बंद कर दिया गया। अब पंचायत चुनाव खत्म होने के उपरान्त फिर से सर्वे को भारत शासन के समय सीमा 31 मार्च 2025 तक किया जाना है किन्तु पूरे प्रदेश में सचिवों के अनिश्चितकालीन हड़ताल से अब आवास प्लस सर्वे पूर्णत: बंद है। अब तक सिर्फ 10 प्रतिशत ही सर्वे हो पाया है। ऐसे में पिछले दस वर्षों से प्रधानमंत्री आवास का बाट जोह रहे हितग्राहियों का घर बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा।
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस सर्वे को शासन के समय सीमा में पूरा किया जाए या उक्त समय सीमा को और बढ़ाया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में रिवेंद्र यादव पूर्व अध्यक्ष सरपंच संघ दुर्ग, पाऊवारा की सरपंच मीना यादव, रेवाराम ठाकुर, गोपीचंद यादव, हेमलाल यदु, गणपत जांगड़े शामिल थे।
