कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू, हड़ताल में शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, जनपद कार्यालय, लिपिक वर्ग,वन विभाग,पीडब्ल्यूडी,सिचाई विभाग, एरिगेशन विभाग,स्वास्थ्य विभाग शामिल

राजकुमार सिंह ठाकुर

पंडरिया । नगर के जनपद कार्यालय के समक्ष कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन सोमवार को प्रारम्भ हुआ।जिसमें ब्लाक के शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, जनपद कार्यालय, लिपिक वर्ग,वन विभाग,पीडब्ल्यूडी,सिचाई विभाग, एरिगेशन विभाग,स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों के कर्मचारी-अधिकारी शामिल हुए।कर्मचारियों की प्रमुख मांग केंद्र के समान मंहगाई भत्ता, व सातवे वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा है।केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को 36 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है।जबकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 28 प्रतिशत देने का आदेश जारी किया गया है।कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों से 7 से 10 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है।शासन द्वारा वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही जाती है वहीं विधायकों का वेतन दोगुना कर दिया गया।इस विरोधाभास को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।आंदोलन के दौरान सम्बोधित करते हुए फेडरेशन के संरक्षण बसन्त शुक्ला ने कहा कि चह। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मचारियों का पिछले तीन वर्षों से शोषण किया जा रहा है।वहीं शासन कर्मचारियो में फूट डालकर अंग्रेजों की फुट डालो- राज करो कि नीति अपना रही है।फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल बिसेन ने सभी कर्मचारियों से आह्वान करते हुए कहा कि आंदोलन में शामिल होने की बात कही।उन्होने बताया कि मंहगाई भत्ता कर्मचारियों का अधिकार है। पहली बार कर्मचारियो को किसी सरकार के विरुद्ध मंहगाई भत्ता के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है।धरना प्रदर्शन के दौरान एमजेएन खान,संतोष साहू,बलराम धृतलहरे,शत्रुहन डड़सेना,दीपक ठाकुर,संतोष सोनी,किलेश्वरी उमरे सहित सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी शामिल थे।