दुर्ग।छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों एवं समस्याओं के समाधान हेतु 6 जुलाई 23 को मनोज खरे, प्रबंध निदेशक (वितरण) के साथ मैराथन बैठक हुई जिसमें 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को छ.ग. शासन की मंशानुरूप एनपीएस को ओपीएस में परिवर्तित करने की मांग दृढ़ता से रखी गई ।
प्रबंधन द्वारा जानकारी दिया गया कि इस विषय पर संचालक मंडल द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है एवं शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा । संगठन द्वारा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को बाधित करने वाले नियमों को समाप्त कर तत्काल नियमित करने की मांग जोरदार ढंग से रखी गई जिस पर प्रबंधन द्वारा न्यायालय आदेशानुरुप सकारात्मक रुख जताया गया तथा सीधी भर्ती पर पुनर्विचार किए जाने की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त नियमित प्रकृति के कार्यों को बाह्य स्रोत से कराएं जाने की नीति समाप्त करने, रिक्त पदों पर ITI/ डिप्लोमाधारी नियमित परिचारक श्रेणी-एक को परीक्षण सहायक श्रेणी-दो अथवा तकनीशियन के पद पर नियुक्त करने, सभी जोन एवं उपसंभाग में अनुभाग अधिकारी के पद सृजित करने, कामन कैडर के पदों पर वरिष्ठता प्रदान करने, प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी/सहायक प्रबंधक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आरक्षित 50% पदों को छोड़कर 50% रिक्त पदों पर विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति आदेश जारी करने, कनिष्ठ अभियंता के पद हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में आईटीआई योग्यता वाले तकनीकी कर्मियों जिनकी ०७ साल की सेवा पूरी हो गई है उन्हें परीक्षा में बैठने की पात्रता देने पर सहमति जताई गई ।
संगठन द्वारा विभागीय चिकित्सक से रेफरल करायें बिना कंपनी द्वारा अनुमोदित चिकित्सालयों में केशलेश चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ करने, बिलासपुर शहर में कार्यरत समस्त कार्मिकों को बी-श्रेणी का आवास भत्ता दिए जाने, कंपनी में कार्यरत समस्त कार्मिकों को मोबाइल भत्ता दिए जाने, पेट्रोल की दरों में वृद्धि के अनुसार कार्मिकों को देय वाहन भत्ता दरों की वार्षिक समीक्षा कर वृद्धि किये जाने, आईटीआई/डिप्लोमाधारी नियमित परिचारक श्रेणी-एक को परीक्षण सहायक श्रेणी-दो एवं तकनीशियन के पद पर नियुक्त करने, सभी श्रेणी के कर्मचारियों की सेन्ट्रल वरियता सूची तैयार करने, मानव संसाधन संबंधी समस्त कार्यों को सेप/एच आर माड्यूल में केंद्रीय स्तर पर अर्थात महाप्रबंधक मानव संसाधन कार्यालय द्वारा संधारित किया जाने से सभी संभागों में स्थापना संभाग में कार्यरत कर्मियों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय त्योहारों में संविदा कर्मियों एवं बाह्य स्रोत कर्मियों द्वारा ड्यूटी करने पर उन्हें भी अतिरिक्त वेतन दिए जाने पर प्रबंधन द्वारा सहमति व्यक्त किया गया । डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर नियुक्त कार्मिकों को मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ किए जाने के बाद टाइपिंग परीक्षा पास करने की बाध्यता को समाप्त किया जाने, वितरण कंपनी में कार्यरत समस्त कर्मियों को मोबाइल भत्ता देने एवं कंप्यूटर में कार्य करने वाले कर्मियों को राज्य शासन के अनुरूप कंप्यूटर भत्ता देने, तकनीकी कर्मियों को नियमानुसार लिवरीज प्रदान करने आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कंपनी प्रबंधन की ओर से सहमति प्रकट किया गया । प्रबंध निदेशक द्वारा सभी मांगों पर यथाशीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने जनता यूनियन को आश्वस्त किया गया बैठक में जनता यूनियन के प्रांताध्यक्ष सीके खांडे, अजय बाबर प्रांतीय महासचिव, सोहन धीवर प्रांतीय कोषाध्यक्ष, यतीश वर्मा प्रांतीय उपाध्यक्ष, जॉर्ज के के साबू प्रांतीय सचिव जगदलपुर क्षेत्र एवं अवधेश साहू प्रांतीय संगठन सचिव आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे ।
