रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका को ईओडब्ल्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मंगलवार को इस मामले में ईओडब्ल्यू और बचाव पक्ष की लंबी बहस चली थी। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि ईओडब्ल्यू ने एफआईआर के आधार गिरफ्तारी की है। कवासी लखमा विधायक हैं सेक्शन – 17 ए के तहत उनकी गिरफ्तारी से पहले सरकार की मंजूरी लेनी थी। लेकिन बिना सरकारी अनुमति के उन पर कार्रवाई की गई।
इसके बाद बुधवार को ईओडब्ल्यू के वकील मिथलेश वर्मा व सौरभ पांडे ने कोर्ट में बताया कि जांच के लिए धारा 17ए के तहत बहुत पहले ही अनुमति ले ली गई थी। बुधवार सुबह 11 बजे कोर्ट में अनुमति का दस्तावेज पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि ईडी के शराब घोटाला केस के समान तथ्यों और आरोपों के आधार पर ईओडब्ल्यू-एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। जिसमें जांच चल रही है।
