बलराम यादव
अहिवारा। नगर पालिका परिषद अहिवारा क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में इन दिनों जगह जगह रेत का भंडारण देखने को मिल रही है। यहां पर शासन के निर्देशों को अंगूठा दिखाते हुए रेत का कारोबार करने वाले लोग भंडारण के अनुमति लिए बगैर ही रेत डंप कर उसे महंगे दामों पर बेच रहे है। बता दे की दो दिन पहले ही छग विधानसभा में रेत का कालाबाजारी रोकने की जानकारी दी गई थी। लेकिन लगता है अहिवारा पालिका क्षेत्र में इसका कोई लेना देना नही है। तभी तो आज रेत का कीमत आसमान छूने लगा है।
नगर पालिका अहिवारा क्षेत्र में इन दिनों कई हाइवा रेत अनेक जगह पर भंडारित देखे जा सकता है। यह रेत कोई काम के लिए नही रखा बल्कि रेत का कालाबाजारी करने के लिए रखा गया है। अभी गर्मी शुरू होते ही मकान बनाने का काम शुरू हो जाता है। इसके लिए रेत की जरूरत पढ़ती है। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए रेत बेचने वाले लोग पहले से रेत को भंडारण कर रख लेते है। उसके बाद उसे मनमानी कीमत पर अब बेच रहे है। अहिवारा पालिका क्षेत्र के ग्रामीण वार्ड सहित टाउनशिप के कई जगह पर रेत का भंडारण देखा जा सकता है।
जिम्मेदार का पक्ष जानने लगाया फोन लेकिन रिसीव नहीं किया
इस विषय पर पालिका प्रशासन द्वारा रेत के भंडारण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं इसे जानने के लिए सी एम ओ को उनके मोबाइल नंबर पर पिछले दो दिन से कॉल किया गया लेकिन उनके द्वारा कॉल रिसीव ही नही किया गया। इस कारण पालिका प्रशासन का पक्ष नही दे सके है।
भंडारण के लिए जरूरत होती है अनुमति की
रेत का भंडारण करने के लिए माइनिंग विभाग से अनुमति की जरूरत होती है। जिला प्रशासन आवश्यक निर्देश का पालन करने के निर्देश देते हुए रेत भंडारण की अनुमति देती है। सूत्रों से जानकारी मिली है की माइनिंग विभाग और पालिका प्रशासन द्वारा रेत का भंडारण के लिए इस क्षेत्र में अनुमति नहीं दिया गया है।
सरकार के निर्देश का अधिकारी नहीं करा पा रहे पालन
रेत की कालाबाजारी रोकने सरकार सख्त है। लेकिन जमीनी स्तर के अधिकारी इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे है। बीते दिनों विधानसभा में भी रेत की कालाबाजारी पर सवाल उठाए गए थे। प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन पर एक विधायक ने जमकर सवाल दागे थे। जिसके जवाब में शासन के मंत्री जवाब दिया था की रेत की कालाबाजारी को रोकने निर्देश दिए है। इसके बाद भी अहिवारा पालिका क्षेत्र में रेत की कालाबाजारी नही रुक रही है।
