सेवा सेतु कार्यक्रम के मंच से पात्र हितग्राहियों को ससम्मान प्रदान किए गए 5 लाख एवं 1-1 लाख रुपये के चेक
दुर्ग।जिले में आयोजित सेवा सेतु कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के श्रमिक वर्ग के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बड़ी सौगात दी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीकृत डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से एक सिंगल क्लिक में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के कुल 8,882 पंजीकृत श्रमिक हितग्राहियों के बैंक खातों में 3 करोड़ 64 लाख 53 हजार रुपये की राशि का सीधा हस्तांतरण किया।
केंद्रीकृत डीबीटी के तहत छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के कुल 3,851 हितग्राहियों को 2 करोड़ 64 लाख 21 हजार 500 रुपये की राशि प्रदान की गई। इनमें असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के 136 हितग्राहियों को 1 करोड़ 36 लाख रुपये, महतारी जतन योजना के 497 हितग्राहियों को 99 लाख 40 हजार रुपये, छात्रवृत्ति योजना के 3,217 बच्चों को 28 लाख 31 हजार 500 रुपये तथा ई-रिक्शा सहायता योजना के 1 हितग्राही को 50 हजार रुपये की राशि शामिल है। इसी प्रकार छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के 5,031 हितग्राहियों के खातों में कुल 1 करोड़ 31 हजार 500 रुपये अंतरित किए गए। इसमें मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4,583 छात्र-छात्राओं को 84 लाख 52 हजार रुपये, निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक-कॉपी सहायता योजना के तहत 426 बच्चों को 5 लाख 37 हजार रुपये, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में 2 हितग्राहियों को 6 लाख रुपये, सियान सहायता योजना के 11 वृद्ध श्रमिकों को 2 लाख 20 हजार रुपये, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के 2 हितग्राहियों को 2 लाख रुपये, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के 3 बच्चों को 16 हजार 500 रुपये तथा सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के 4 श्रमिकों को 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा कार्यक्रम के गरिमामय मंच से मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र तीन हितग्राहियों को क्रमशः 5 लाख रुपये एवं 1-1 लाख रुपये के प्रतीकात्मक चेक ससम्मान वितरित किए गए। सहायक श्रमायुक्त दुर्ग ने जानकारी दी कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे बैंक खातों में अंतरित होने से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और पंजीकृत श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का त्वरित व सीधा लाभ मिल रहा है।
