प्रदेशभर में किसानों का धान रकबा शून्य होना गंभीर मामला, हजारों किसान धान बेचने से वंचित, सरकार तत्काल समाधान करे : अंबिका मरकाम

नगरी/सिहावा, बेलरगांव।सिहावा विधायक अंबिका मरकाम ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों का पंजीकृत रकबा शून्य प्रदर्शित होने, खसरा अपडेट नहीं होने और डिजिटल क्रॉप सर्वे में सामने आ रही गड़बड़ियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राज्य सरकार से प्रदेशव्यापी जांच कराकर प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने की मांग की है।

विधायक अंबिका मरकाम ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी किसानों के आर्थिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। किसान पूरे साल मेहनत करके अपनी फसल तैयार करते हैं, लेकिन जब धान बेचने का समय आता है तो डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक पंजीयन और राजस्व अभिलेखों में तकनीकी एवं प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण हजारों किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं।

प्रदेश के अलग-अलग जिलों से सामने आ रही शिकायतें बताती हैं कि यह समस्या किसी एक जिले तक सीमित नहीं है। बालोद जिले के डौंडी विकासखंड में लगभग 400 किसानों का रकबा अपडेट नहीं होने की जानकारी सामने आई है। राजिम क्षेत्र में 118 किसानों का रकबा अपडेट नहीं होने की शिकायत सामने आई है। इसके अलावा रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में भी किसानों के रकबे शून्य होने अथवा पोर्टल में प्रदर्शित नहीं होने की समस्याएं सामने आई हैं।

विधायक ने कहा कि ये केवल कुछ स्थानों से सामने आए मामले हैं। पूरे प्रदेश में वास्तविक रूप से कितने किसान प्रभावित हैं, इसकी जानकारी सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें कार्यालयों और समितियों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर न करे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की बात करती है, लेकिन जिन किसानों का रकबा शून्य हो गया है, वे अपनी उपज बेच ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में किसानों को घोषित समर्थन मूल्य और आर्थिक सहायता का लाभ कैसे मिलेगा?

विधायक अंबिका मरकाम ने राज्य सरकार से निम्न मांगें की हैं—

  1. पूरे छत्तीसगढ़ में शून्य रकबा एवं रकबा अपडेट नहीं होने वाले किसानों की जिलेवार सूची सार्वजनिक की जाए।
  2. प्रत्येक जिले में प्रभावित किसानों की वास्तविक संख्या और उनके कुल प्रभावित कृषि रकबे का आंकड़ा जारी किया जाए।
  3. डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक पंजीयन एवं गिरदावरी में हुई त्रुटियों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
  4. प्रभावित किसानों के खेतों का वास्तविक भौतिक सत्यापन कराकर रिकॉर्ड में तत्काल सुधार किया जाए।
  5. तकनीकी अथवा प्रशासनिक त्रुटियों के कारण कोई भी पात्र किसान धान बेचने से वंचित न रहे, इसके लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाए।
  6. रकबा सुधार की प्रक्रिया के लिए प्रत्येक तहसील एवं धान खरीदी केंद्र में विशेष सहायता शिविर लगाए जाएं।
  7. प्रभावित किसानों को धान बेचने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त समय दिया जाए।
  8. इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

विधायक अंबिका मरकाम ने कहा कि किसानों की समस्या को केवल तकनीकी गड़बड़ी बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वास्तविक खेती करने वाले प्रत्येक किसान का पंजीकृत रकबा सही हो और उसे अपनी मेहनत की उपज बेचने का पूरा अवसर मिले।

उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश के किसानों को अपनी ही जमीन और अपनी ही फसल का रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। सरकार तत्काल प्रदेशव्यापी आंकड़े जारी करे और प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करे। किसानों के अधिकारों और उनकी उपज के उचित मूल्य के लिए इस मुद्दे को विधानसभा में भी प्रमुखता से उठाया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: 400 और 118 किसानों के आंकड़े संबंधित क्षेत्रों की समाचार रिपोर्टों में बताए गए हैं, इन्हें प्रदेश का कुल आंकड़ा नहीं माना गया है। प्रदेशव्यापी कुल संख्या मिलने पर विज्ञप्ति में उसे जोड़ा जा सकता है।