माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर पंचायत सचिवों को मिले शासकीयकरण की सौगात
पंचायत सचिव संघ ने उठाई मांग—‘मोदी की गारंटी’ को धरातल पर उतारकर किया जाए पँचायत सचिवो की शासकीयकरण
प्रदेश पँचायत सचिव संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं दुर्ग जिलाध्यक्ष महेन्द्र कुमार साहू ने मांग किया कि, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिन के पावन अवसर 17 सितम्बर 2026 को प्रदेश के समस्त पँचायत सचिवों को शासकीयकरण की सौगात देते हुए शासकीय कर्मचारी का दर्जा व नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए शासकीय कर्मचारी की भांति समस्त सुविधा प्रदान किया जाय।
प्रदेश के समस्त पँचायत सचिव पँचायत विभाग के साथ साथ 29 विभाग के 200 प्रकार के काम करने वाले पँचायत सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, सोलर योजना और ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन सहित अन्य विभाग के कार्यो को सफलता पूर्वक करते हुए राज्य व केन्द्र की समस्त योजनाओं का लाभ पात्र ब्यक्तियो तक पहुचते है।
विदित हो कि पँचायत सचिवो की शासकीयकरण की मांग भाजपा के जन घोषणा पत्र व मोदी जी गारंटी में शामिल है जिसे 100 दिन के भीतर मांग के अनुरूप शासकीयकरण का आश्वासन दिया गया था उक्त मांग को पूर्ण कराने के लिए प्रदेश के समस्त पँचायत सचिव द्वारा 07 जुलाई 2024 को इनडोर स्टेडियम रायपुर में (रथयात्रा के दिन) पँचायत सचिव पदस्थापना दिवस व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया तथा शासकीयकरण की आस में दस हजार से अधिक पँचायत सचिव सह परिवार उपस्थित हुए उक्त कार्यक्रम हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह जी, माननीय उपमुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, भाजपा घोषणा पत्र समिति के संयोजक व माननीय सांसद दुर्ग श्री विजय बघेल जी सहित अतिथियों की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पँचायत सचिवों के शासकीयकरण के लिए समिति गठित करके एक माह में मोदी जी की गारंटी में शामिल शासकीयकरण सौगात को पँचायत सचिवो के मांग के अनुरूप पूर्ण करने का भरोषा दिलाया था परंतु मांग पूर्ण नही होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र पैकरा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से सौजन्य मुलाकात करके मांग पूर्ण कराने के लिए अनुरोध किया गया जिसपर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट 2025 में शासकीयकरण की सौगात का भरोसा दिलाया गया था परंतु पँचायत सचिवों की मांग बजट में भी शामिल नही होने व शासकीयकरण के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार पँचायत सचिवो के साथ छलावा करने के कारण क्षुब्ध व आक्रोशित होकर प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चित कालीन आंदोलन किया गया व शासन प्रशासन के मध्य चर्चा का दौर जारी रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पँचायत मंत्री जी व विभागीय अधिकारियों के साथ सहमति बनने पर कि प्रदेश के समस्त पँचायत सचिवों को वर्ष 2026 में शासकीयकरण करके शासकीय कर्मचारियों की भांति समस्त सुविधाएँ प्रदान करने की सहमति पर आंदोलन स्थगित किया गया था। दिलाये गए भरोषा व मोदी की गारंटी को अमल में लाते हुए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर पँचायत सचिवो को शासकीयकरण का सौगात दिया जाय।
