रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ दो साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इन दो वर्षों में जनविश्वास से जनकल्याण की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है।
सीएम ने कहा कि सरकार बनने के दूसरे ही दिन 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। किसानों के लिए धान खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से जारी है, जिससे खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया गया है। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की इसके तहत 70 लाख माताओं-बहनों को हर महीने 1000 रुपए की डीबीटी सहायता दी जा रही है। अब तक योजना की 22 किस्तों में महिलाओं को 14,306 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। गरीब और जनजातीय परिवारों के लिए तेंदूपता पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपए किया गया है।
न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कांफ्रेंस में अपनी सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश करते मुख्यमंत्री साय।
73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब खेती लाभ का व्यवसाय बन गई है इससे किसान खुशहाल हो रहे हैं। महतारी वंदन जैसी योजनाओं से प्रदेश की महिलाएं सशक्त हुई हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी गारंटियों पर भरोसा जताते हुए जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, सरकार ने उसे “पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। दो वर्षों में जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। 13 लाख परिवार लाभान्वित हैं, जबकि 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
नक्सल मोर्चे पर निर्णायक बढ़त
साय ने बताया कि दो साल में नक्सल इलाकों में हम लोगों का भरोसा जीतने में सफल हुए हैं। इसके साथ नक्सल उन्मूलन की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। इस दौरान 505 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए जबकि 2386 का आत्मसमर्पण और 1901 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। साय ने कहा कि सुरक्षा के साथ-साथ विकास ने बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। बस्तर में बंद स्कूलों की घंटियां फिर से बजीं। इको-टूरिज्म, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी पहलें नई पहचान बन रही हैं। नियद नेल्ला नार योजना के जरिए सुदूर गांवों तक राशन, आधार, आयुष्मान, सड़क और बिजली सेवाएं पहुंचाई गई हैं।
साय की प्रेस कांफ्रेंस की खास बातें
7.83 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव
जीएसटी संग्रह में 15% वृद्धि के साथ 23,454 करोड़ की प्राप्ति
सरकार ने 400 से अधिक सुधार किए
ई-ऑफिस, डिजिटल गवर्नेस, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से योजनाओं की निगरानी मजबूत हुई।
231 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया और जनविश्वास अधिनियम लागू किया गया।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई, स्मार्ट क्लास, विद्या समीक्षा केंद्र, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार और हिंदी में एमबीबीएस शुरू किया गया।
नवा रायपुर को एजुकेशन सिटी, मॉडल आईटीआई और खेलो इंडिया सेंटर के रूप में तैयार किया जा रहा है।
